मध्य प्रदेश में अब साइबर तहसील की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि भूमि के अविवादित नामांतरण के मामले क्रेता और विक्रेता की भौतिक उपस्थिति की वजह से लंबित हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रेता को काफी परेशानी होती। इसे देखते हुए ही राज्य में साइबर तहसील बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें तहसीलदार की नियुक्ति की जाएगी। दो जिलों के लिए एक साइबर तहसील का निर्माण किया जा सकता है। इससे भूमि के अविवादित नामांतरण के प्रकरण में तेजी से निराकरण किया जा सकेगा।
